महाबळेश्वर बंद नंतर आंदोलन तीव्र; रखडलेल्या रस्त्यांवर रास्ता रोकोचा इशारा; महाबळेश्वर बंदनंतर शिष्टमंडळाची प्रशासनाशी भेट. महाबळेश्वर टाईम्स ✍️महाबळेश्वर प्रतिनिधी
महाबळेश्वर ता. १० महाबळेश्वर बंदनंतर सोमवारी (दि.१०) महाबळेश्वर येथील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी संतोष पाटील तसेच पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या निवेदनात महाबळेश्वर–पाचगणी–वाई ते सुरूर दरम्यानच्या रस्त्याच्या अकार्यक्षम व रखडलेल्या कामाबाबत शासनाने तातडीने गंभीर दखल घेऊन हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा येत्या काळात रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
यावर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी या संदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती दिली. मात्र या बैठकीबाबत शहरातील आंदोलनकर्त्यांना अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा शिष्टमंडळाने दिला आहे.
या वेळी नगरसेवक रविंद्र कुंभारदरे, माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर, अफझल सुतार, संदीप साळुंखे, अतुल सलागरे, विशाल तोष्णीवाल, विजय नायडू, अमित ढेबे, टॅक्सी संघटनेचे दादाभाई मानकर,इरफान कुरेशी, मारुती डोईफोडे,राजेंद्र बावळेकर,इमाम भाई नालबंद, नंदकुमार वायदंडे यांच्यासह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
दरम्यान आ. शशिकांत शिंदे यांनी महाबळेश्वर परिसरातील रस्त्यांच्या रखडलेल्या कामाविरोधात नागरिकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा मुद्दा विधिमंडळाच्या सभागृहात उपस्थित केला. यावर पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी माहिती देताना या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे सभागृहात सांगितले.
मंत्रालयातील बैठकीत स्थानिक आंदोलनकर्त्यांना सहभागी करा
महामार्गाच्या रखडलेल्या कामासंदर्भात मंत्रालयात बैठक होणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली असली तरी या बैठकीत केवळ एम.एस.आय.डी.सी चे अधिकारी व ठेकेदार यांच्यापुरती चर्चा मर्यादित न ठेवता स्थानिक आंदोलनकर्त्यांनाही सहभागी करून घ्यावे, अशी ठाम मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
महाबळेश्वरमधील स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि पर्यटन व्यवसायिकांना प्रत्यक्ष अडचणींचा सामना करावा लागत असल्यामुळे त्यांच्या भावना व मत विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीसाठी स्थानिक प्रतिनिधींनाही बोलावून सर्वांच्या उपस्थितीतच या प्रश्नावर तोडगा काढावा, असा आग्रह आंदोलनकर्त्यांनी धरला आहे.


Social Plugin