महाबळेश्वर चे नगराध्यक्ष सुनीलदादा शिंदे यांनी विरोधकांना सुनावलं, काटकरस्थानांचा पर्दाफाश करण्याचा दिला इशारा,महाबळेश्वर च्या विकासात अडथळा आणणाऱ्याना जनता धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही! नगराध्यक्ष सुनील शिंदे
महाबळेश्वर टाईम्स
“महाबळेश्वर प्रशासकीय इमारतीवरून नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचा विरोधकांवर तुफान हल्लाबोल
“नियम पाळणं गुन्हा ठरवणार का? खोटा प्रचार करणाऱ्यांना जनता धडा शिकवेल” – प्रसिद्धी पत्रकातून इशारा
महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या प्रकल्पावरून निर्माण झालेल्या वादावर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जोरदार हल्लाबोल करत विरोधकांच्या आरोपांना थेट “राजकीय कटकारस्थान” ठरवले आहे. “जनतेच्या विकासाच्या कामांवर संशयाचे सावट निर्माण करून संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला.
नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “तीन महिन्यांचा विलंब म्हणून जो गाजावाजा केला जात आहे, तो प्रत्यक्षात कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणारा आवश्यक कालावधी आहे. महाबळेश्वर हे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असल्यामुळे नगररचना नियोजन, वारसा संवर्धन समिती, पर्यावरण मंजुरी आणि बांधकाम नियमांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. नियम पाळणं जर कुणाला विलंब वाटत असेल, तर हा जाणीवपूर्वक पसरवलेला गैरसमज आहे.”
विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या दबावाच्या आरोपांवर नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी कडक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. “संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ही शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून पारदर्शक पद्धतीने पार पडलेली आहे. अशा प्रक्रियेत कोणालाही फायदा करून देणे शक्य नाही. ‘टक्केवारी’ आणि ‘दबाव’ यासारखे आरोप हे केवळ स्वस्त राजकारण आहे,” असा पलटवार त्यांनी केला.
नगरपरिषदेच्या आर्थिक स्थितीवरून उभा केलेला वादही त्यांनी फेटाळून लावला. “पाणी-वीज थकबाकीचा मुद्दा आणि सुमारे ३० कोटी ७३ लाखांचा प्रशासकीय इमारतीचा प्रकल्प यांचा कोणताही संबंध नाही. हा निधी शासनाने विशिष्ट विकास कामासाठी मंजूर केला आहे. मुद्दाम गोंधळ निर्माण करून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
हेरिटेज आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण केलेल्या भीतीबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, “जुनी प्रशासकीय इमारत अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन इमारत उभारणे अत्यावश्यक आहे. सर्व आवश्यक कायदेशीर मंजुरी मिळाल्याशिवाय कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही. मात्र खोट्या माहितीच्या आधारावर प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे.”
१३ इमारती पाडल्या जाणार असल्याच्या आरोपांवरही त्यांनी थेट भाष्य करत म्हटले की, “अतिशयोक्त आणि खोट्या माहितीच्या आधारे जनतेत भीती निर्माण केली जात आहे. प्रत्यक्षात सर्व काही नियोजनबद्ध आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच होणार आहे. कोणाच्याही हिताला धक्का बसणार नाही.”
उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेबाबत विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या दाव्यांवर त्यांनी टीका केली. “प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना प्राथमिक नोटीस किंवा सुनावणीला ‘स्थगिती’ म्हणून रंगवणे हा सरळसरळ खोटा प्रचार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी पुढे इशारा देत म्हटले की, “महाबळेश्वरच्या विकासाच्या आड येणाऱ्या प्रत्येक प्रयत्नाचा पर्दाफाश केला जाईल. जनतेच्या हिताच्या प्रकल्पांना थांबवण्यासाठी जे राजकारण केले जात आहे, त्याला जनता योग्य उत्तर देईल.”
“महाबळेश्वर हे जागतिक पर्यटन नकाशावर असलेले महत्त्वाचे शहर आहे. येथे आधुनिक, सुसज्ज प्रशासकीय इमारत उभारणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र काहींना विकास नको, तर वाद हवा आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
शेवटी त्यांनी जनतेला आवाहन करत म्हटले, “खोट्या प्रचाराला बळी पडू नका. सत्य जाणून घ्या आणि विकासाला साथ द्या. महाबळेश्वरचा विकास थांबवण्याचा कोणाचाही प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही.”
या प्रसिद्धीपत्रकामुळे महाबळेश्वरमधील राजकीय वातावरण अधिकच तापले असून, “विकास विरुद्ध राजकारण” हा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.
Social Plugin