गावठाणाबाहेरील अनधिकृत बांधकामांच्या नव्या नोंदींना बंदी; महाबळेश्वर तालुक्यात ग्रामपंचायतींना प्रशासनाचे निर्देश.....!!
महाबळेश्वर टाईम्स
पाचगणी,(प्रतिनिधी )
पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या महाबळेश्वर–पाचगणी परिसरातील गावठाण हद्दीबाहेरील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. गावठाण हद्दीबाहेरील सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी नसलेल्या कोणत्याही नव्या बांधकामाची ग्रामपंचायतीच्या नमुना क्र. ८-अ मध्ये नोंद करू नये, तसेच अशा बांधकामांचा वर्षनिहाय तपशील तातडीने सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश उपविभागीय अधिकारी, वाई यांनी पंचायत समिती, महाबळेश्वरमार्फत तालुक्यातील सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.
महाबळेश्वर–पाचगणी परिसर हा केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) म्हणून घोषित केला आहे. त्यानुसार, गावठाण हद्दीबाहेरील शेतजमिनींवर किंवा इतर ठिकाणी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही बिगर कृषी विकासकाम अथवा बांधकाम करता येत नाही.
प्रशासनाने ग्रामपंचायतींना स्पष्ट निर्देश देताना, गावठाण हद्दीबाहेरील कोणत्याही बांधकामाची नमुना क्र. ८-अ मध्ये नोंद करण्यापूर्वी संबंधित बांधकामधारकाकडे सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी असल्याची खात्री करावी, असेही नमूद केले आहे. पूर्वपरवानगी नसल्यास अशा बांधकामाची कोणत्याही परिस्थितीत नोंद करू नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार तसेच अनधिकृत बांधकामांबाबत झालेल्या विविध बैठकीत महसूल, ग्रामपंचायत आणि संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीदेखील काही ग्रामपंचायतींकडून गावठाण हद्दीबाहेरील बांधकामांच्या नोंदींबाबतची माहिती प्रशासनाकडे सादर करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने पंचायत समितीमार्फत पुन्हा कठोर निर्देश जारी केले आहेत.
या आदेशानुसार, गावठाण हद्दीबाहेरील सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी नसलेल्या सर्व बांधकामांचा वर्षनिहाय तपशील संबंधित ग्रामपंचायतींनी तातडीने प्रशासनाकडे सादर करायचा आहे. तसेच यापुढे अशा कोणत्याही नव्या बांधकामाची नोंद नमुना ८-अ मध्ये करू नये, असे स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे.
महाबळेश्वर–पाचगणी परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल राखणे, अनियंत्रित बांधकामांना प्रतिबंध करणे, पर्यावरणीय कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि भविष्यातील विकास नियोजन अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने राबविणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पर्यटनासाठी जागतिक स्तरावर ओळख असलेल्या या निसर्गरम्य परिसराचे पर्यावरणीय संवर्धन ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून, त्यासाठी शासनाने जारी केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे.
बातम्या व जाहिराती साठी 📰 संपर्क
संपादक :- राहुल शेलार
📱 9765576377
कार्यकारी संपादक :- रियाज मुजावर
📱 9403546 485


Social Plugin